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Friday, April 16, 2010

मध्यप्रदेश शासन की टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन

गृह विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे टेलीफोन नम्बर
मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने आज मंत्रालय स्थित उनके कक्ष में गृह विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश शासन की टेलीफोन डायरेक्टरी 2010 का विमोचन किया। इस बार टेलीफोन डायरेक्टरी को नए आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है।

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Thursday, March 4, 2010

राजनैतिक मामलों के लिए मंत्रिपरिषद समिति का पुनर्गठन

बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव 
राज्य शासन ने राजनैतिक मामलों के लिए मंत्रिपरिषद समिति का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति के सदस्यों में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव,

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गर्मी के दिनों में पेयजल मुहैया कराने राहत राशि आवंटन

उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय सीमा में भेजने के निर्देश

मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि वे आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.सी.एफ.) से राहत कार्यों के लिये जारी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह की समय सीमा में राजस्व विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराएं। श्री अवनि वैश्य आज मंत्रालय में आपदा राहत निधि एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से प्राप्त धनराशि के प्रबंधन के बारे में गठित सचिव स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

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Thursday, February 18, 2010

भ्रष्टाचार की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री वैश्य के निर्देश
मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने आज सागर में संभाग स्तरीय बैठक में संभाग में संचालित की जा रही विभिन्न विकास गतिविधियों तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला कलेक्टर सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हो। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई कार्यवाही की निरंतर समीक्षा की जाएगी और इसमें कोई लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव श्री वैश्य ने कहा कि स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के जिलों के विकास के लिये 3760 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की डी.पी.आर. राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन को भेज दी गयी है और अतिशीघ्र यह राशि भी मिल जाएगी। उन्होंने विकास कार्यो की राशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित कराने पर बल देते हुए कहा कि आगामी दो वित्तीय वर्षो में व्यय के लिये 3760 करोड़ रूपये की राशि अभी पर्याप्त होगी। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से कहा कि जिलों में होने वाले विकास और निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए।

स्थानीय कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में संपन्न इस समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर. परशुराम, राहत आयुक्त एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री एम.एम. उपाध्याय, राज्य शिक्षा केन्द्र के आयुक्त श्री मनोज झालानी, सागर राजस्व संभाग के आयुक्त श्री एस.के. वेद, पुलिस महानिरीक्षक सागर रेंज श्री अन्वेष मंगलम, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर श्री आर.के. गुप्ता, जिला कलेक्टर सागर श्री मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर छतरपुर डॉ. ई. रमेशकुमार, कलेक्टर टीकमगढ़ श्री अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर दमोह श्री आर.ए. खंडेलवाल, कलेक्टर पन्ना श्री अजित कुमार, मुख्य वन संरक्षक द्वय, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक सहित संभाग के जिलों के पुलिस अधीक्षक, वन मंडल अधिकारी तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से कहा किरोजगार गारंटी योजनाओं से अधिकाधिक जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने सागर राजस्व संभाग में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने खासकर पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में स्थित पुरातात्विक महत्व के स्थलों के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रयास करने को कहा। मुख्य सचिव ने विश्व विख्यात पर्यटक स्थल खजुराहों से संबंधित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

संभाग कमिश्नर श्री एस.के. वेद ने बैठक में जानकारी दी कि बुन्देलखंड विकास पैकेज के तहत संभाग में जल संवर्धन और सिंचाई सुविधाओं के विकास के कामों को प्राथमिकता से लिया गया है और इन पर 1100 करोड़ रूपये खर्च करने की कार्ययोजना बनाई गई है।

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Monday, January 4, 2010

बड़े तहसील मुख्यालयों पर भी अब "समाधान एक दिन" कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की राजस्व विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के ऐसे तहसील मुख्यालय, जहाँ विकासखंड मुख्यालय भी हैं, पर 'समाधान एक दिन' कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान आज शाम मंत्रालय में राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे। 
बैठक में मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री एम.एम. उपाध्याय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन और श्री एस.के. मिश्रा, राजस्व सचिव श्रीमती सीमा शर्मा, आयुक्त भू-अभिलेख श्री विनोद सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के काम में तेजी लाने को भी कहा। उन्होंने राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रगति की जानकारी भी ली। 
श्री चौहान ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने क्रमोन्नति और पदोन्नति आदेश भी समय पर जारी किये जाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों की मासिक डायरी की पूर्ति की भी जानकारी प्राप्त की।
बैठक में श्री एम.एम. उपाध्याय ने विभागीय बजट के अब तक व्यय की जानकारी देते हुए विभाग की योजना सीमा में 34 करोड़ की वृद्धि करने की जरूरत रेखांकित की। उन्होंने सुशासन के लिये विभागीय मंथन के आयोजन और नजूल भूमि को रियायती की जगह बाजार दर पर दिये जाने के आदेश जारी होने संबंधी जानकारी दी।
बैठक में राजस्व विभाग के लिये पृथक विभागाध्यक्ष के रूप में राजस्व आयुक्त पद के सृजन और शासकीय मुद्रणालयों के उन्नयन पर भी विचार हुआ।

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