किसानों को 24 घंटे में भुगतान का आदेश जारी
प्रदेश में आज 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद का काम शुरू हो जायेगा। इस बार किसानों को इस गेहूँ का भाव 1100 रुपये प्रति क्विंटल दिया जायेगा और इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस समेत उन्हें कुल 1200 रुपये मिलेंगे। खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री श्री पारसचंद्र जैन ने इस समूची प्रक्रिया की ताजा समीक्षा की और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का 24 घंटे में भुगतान करने संबंधी आदेश भी जारी करवा दिये।
प्रदेश में सभी 50 जिलों में गेहूँ उपार्जन के लिये 1200 से ज्यादा उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर बारदाने, तौलकांटा, सिलाई मशीन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राज्यमंत्री श्री जैन ने उपार्जित गेहूँ के तत्काल परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिये हैं। इसके चलते 24 घंटों में ही किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी मिल जायेगा। इसके लिये सारे जरूरी वित्तीय इंतजाम भी कर लिये गये हैं।समर्थन मूल्य पर गेहूँ सिर्फ प्रदेश के किसानों से लिया जाना है इसलिये उनसे पहचान के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे। इसी तरह औसत अच्छी गुणवत्ता का गेहूँ ही खरीदा जायेगा। अफसरों को निर्देश दिये गये हैं कि वे इन मानदण्डों के साथ गेहूँ की तत्काल खरीदी में कोई कोताही न करें। श्री जैन ने इस तथ्य के मद्देनजर ही किसानों से यह अपील की है कि वे उपार्जन केन्द्रों पर औसत अच्छी किस्म का गेहूँ और उनकी पहचान के जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचें। इससे किसानों को उपज बेचने में कोई असुविधा या तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया है कि किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के दौरान बिचौलियों या दलालों को नहीं झेलना होगा। सीधे तौर पर उपार्जन केन्द्र पर जाकर वे बगैर किसी अवरोध या हुज्जत के अपना माल बेच सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि खरीदी कार्य में जुड़ी कोई एजेंसी यदि अपने स्तर पर किसानों से किसी तरह का दुर्व्यवहार या कोताही करती हुई पाई गई तो वह सरकार की सख्त कार्रवाई से बच नहीं सकेगी।
राज्यमंत्री श्री जैन ने इस सिलसिले में कृषकों को भोपाल में उनकी सुविधा के लिये स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष का हवाला भी दिया है। यह नियंत्रण कक्ष विंध्याचल भवन स्थित खाद्य आपूर्ति संचालनालय में कायम किया गया है और इसका फोन नम्बर 0755-2552847 रहेगा। इस नम्बर पर किसान बेझिझक अपनी किसी भी समस्या या शिकायत की जानकारी दर्ज करवा सकेंगे। यह कक्ष समर्थन मूल्य पर खरीदी की सम्पूर्ण अवधि तक जारी रहेगा।
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