आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिये दिये गये ऋण का सत्यापन प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से कराया जायेगा।
इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि इन हितग्राहियों को दिये गये ऋण से उन्हें क्या लाभ पहुंचा है। प्रदेश में निगम के माध्यम से दिये जाने वाली ऋण राशि में अनुदान की राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कराये जाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि प्रदेश में सफाई कर्मियों के पुर्नवास के लिए 90 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह शनिवार को भोपाल में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
नरेगा के अंतर्गत खोदे गये कुओं पर पम्प लगाने के लिये 10 हजार अजा किसानों को आर्थिक मदद दी जायेगी
13 हजार 260 सर्वेक्षित सफाईकर्मियों को पुनर्वास के लिये 90 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण
आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह ने कहा कि निगम की योजनाओं में हितग्राहियों को कोई दिक्कत आ रही है वे इस संबंध में उनसे सप्ताह के दो दिन भोपाल स्थित शासकीय आवास में प्रात: 9 बजे से प्रात: 11 बजे तक फोन नम्बर 2441163 एवं 2441532 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया है। मध्यप्रदेश अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जहां इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश में 13 हजार 260 सर्वेक्षित सफाईकर्मियों को लगभग 90 करोड़ रुपये के ऋण कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, सेवा क्षेत्र में दिये गये हैं।
नरेगा के अंतर्गत खोदे गये कुओं पर पम्प लगाने के लिये 10 हजार अजा किसानों को आर्थिक मदद दी जायेगी
13 हजार 260 सर्वेक्षित सफाईकर्मियों को पुनर्वास के लिये 90 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण
आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह ने कहा कि निगम की योजनाओं में हितग्राहियों को कोई दिक्कत आ रही है वे इस संबंध में उनसे सप्ताह के दो दिन भोपाल स्थित शासकीय आवास में प्रात: 9 बजे से प्रात: 11 बजे तक फोन नम्बर 2441163 एवं 2441532 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया है। मध्यप्रदेश अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जहां इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश में 13 हजार 260 सर्वेक्षित सफाईकर्मियों को लगभग 90 करोड़ रुपये के ऋण कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, सेवा क्षेत्र में दिये गये हैं।
कुँवर शाह ने कहा कि प्रदेश में नरेगा के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के खेतों में खोदे गये कुओं पर इलेक्ट्रिक अथवा डीजल पम्प लगाने के लिये 20 हजार रुपये का ऋण एवं 10 हजार रुपये का अनुदान प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस योजना में लगभग 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिये बजट में 7 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बैठक में निगम द्वारा संचालित संत रविदास आवास-सह कार्यशाला एवं अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
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