मप्र को जैविक प्रदेश बनाने के लिये एकजुट प्रयास किये जायेगे- डा. कुसमरिया

जैविक नीति निर्धारण की बैठक सम्पन्न

मध्यप्रदेश की जैविक नीति के निर्धारण के लिये इंदौर जिले के महू विकासखंड के ग्राम बसी पीपरी में शुक्रवार को आयोजित बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि प्रदेश की नयी जैविक नीति शीघ्र ही लागू की जायेगी। मध्यप्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिये एकजुट प्रयास किये जायेंगे। इस अवसर पर डा. कुसमरिया ने किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड भी वितरित किये।कृषि विकास मंत्री डा. कुसमरिया ने कहा कि इस समय पूरे देश में कुल 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। मध्यप्रदेश में इस समय पूरे देश का लगभग एक तिहाई क्षेत्र 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। इस प्रकार मध्यप्रदेश का देश की कुल जैविक खेती में एक तिहाई हिस्सेदारी है। 

उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने, पर्यावरण संरक्षण और जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिये जैविक खेती अत्यंत आवश्यक है। जैविक खेती को बढ़ावा देना धरती का ऋण चुकाने के बराबर है। हमारा कृषि संबंधी ज्ञान तभी सार्थक होगा जब हम जैविक खेती को अपनायेंगे। रासायनिक खाद एवं दवाओं के जनस्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को भी जैविक खेती से ही समाप्त किये जा सकता है।
बैठक में उपस्थित कृषि राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह समय परम्पराओं एवं जड़ों की तरफ लौटने का है। हम योग, आयुर्वेद एवं वैदिक संस्कृति की तरफ तेजी से लौट रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमें पारंपरिक जैविक खेती की ओर भी तेजी से लौटना होगा। 

बैठक के प्रारंभ में किसान कल्याण विभाग के उप सचिव श्री एच.व्ही.एस. भदौरिया ने जैविक नीति के प्रारूप की जानकारी देते हुये बताया कि नीति में किसानों को जैविक खेती की तरफ कैसे ले जाया जाना है तथा उनके उत्पादन वृद्धि, विपणन, बीज, आदान व्यवस्था कैसे की जायेगी। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय से आये वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ एवं कृषि वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव भी दिये।
बैठक में कृषि संचालक श्री डी.एन.शर्मा और मध्यप्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रबंध संचालक डॉ. व्ही.एस. निरंजन सहित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे।