योजना राशि का उपयोग न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी -खटीक

राज्य स्तरीय बैठक में योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा

आदिम जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री हरिशंकर खटीक ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों की भलाई राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है, इस कारण योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त राशि दी गई है। राज्य मंत्री श्री खटीक ने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की योजनाओं के लिये आवंटित किया गया बजट का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं होता है . 

उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। राज्य मंत्री श्री खटीक आज विंध्याचल भवन में आयोजित अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।कक्षा 6 से 10 तक अध्ययन करने वाले 10 लाख विद्यार्थियों को 14.50 करोड़ रूपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित
पोस्ट्र मेट्रिक छात्रवृत्ति में 96 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण
प्रदेश में 200 नवीन छात्रावास एवं भवन निर्माण के लिये 25 करोड़ रूपये का आवंटन
आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री खटीक ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आश्रम, छात्रावास एवं शिक्षण संस्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने जिलों में विभागीय निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा कराये। राज्य मंत्री श्री खटीक ने जिला अधिकारियों से छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति की भी जानकारी ली।

आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री देवराज बिरदी ने बैठक में कहा कि जिन जिलों में दिसम्बर माह तक आवंटित बजट में से 75 प्रतिशत से कम राशि का उपयोग हुआ है उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। प्रमुख सचिव श्री बिरदी ने रायसेन, देवास एवं सीहोर जिलों के कुछ छात्रावासों एवं शाला भवनों का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान जो कमियां देखी गई उनके संबंध में उन्होंने पूछताछ की। प्रमुख सचिव श्री बिरदी ने जिलों में कर्मचारियों से संबंधित लंबित प्रकरणों को विशेष रूचि लेकर निराकृत किये जाने के लिये कहा। बैठक को आदिम जाति कल्याण आयुक्त श्री संजय बंदोपाध्याय ने भी संबोधित किया।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 89 आदिवासी विकासखंडों में आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों के वेतन आहरण एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाईन होंगे। इस पर तैयार किये गये कर्मचारियों के वेतन बिल ही ट्रेजरी में स्वीकार किये जायेंगे। जिन विकासखंडों में वेतन संबंधी आहरण कार्य ऑनलाईन नहीं होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। 

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष प्रदेश में कन्या छात्रावास के बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिये 25 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। इसी तरह 25 करोड़ रूपये का बजट लगभग 200 कन्या छात्रावास एवं आश्रम भवन निर्माण के लिये दिया गया है। प्रदेश में आश्रम एवं छात्रावास के बेहतर रखरखाव के लिये 24 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है। 

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 25 करोड़ रूपये का बजट नवीन छात्रावास भवन निर्माण के लिये दिया गया है। बैठक में बताया गया कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष दिसम्बर तक कक्षा 6 से 10 तक अध्ययन करने वाले 10 लाख विद्यार्थियों को 14 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि वितरित की गई है। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 में पढ़ने वाले 96 हजार विद्यार्थियों को लगभग 19 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। प्रदेश में प्री-मेट्रिक कन्या राज्य छात्रवृत्ति के अंतर्गत 13 लाख 89 हजार छात्राओं को 18 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।