दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये प्राधिकरण गठित होगा

 मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में बैठक

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर के अंतर्गत प्रदेश में परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिये राज्य शासन द्वारा शीघ्र प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य शासन के समक्ष कारिडोर के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण के दौरान लिया गया।

यह कारिडोर दिल्ली और मुम्बई के बीच 1,483 किलोमीटर लंबा डेडीकेटेड रेल फ्रेट कारिडोर होगा। इसके तहत मध्यप्रदेश सहित कुल 6 राज्यों में डीएफसी के दोनों ओर लगभग 150 किलोमीटर की पट्टी में उच्च प्रभाव विकास क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। कारिडोर में देश का लगभग 14 प्रतिशत जनसंख्या शामिल है।

इसमें राज्य सरकारों की सलाह से 24 एकीकृत क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। इनमें 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 11 निवेश क्षेत्र और 13 औद्योगिक क्षेत्र होंगे। एक वैश्विक विनिर्माण व व्यापार केन्द्र के रूप में विकसित होने वाला यह कारिडोर जापान की सहायता से बनाया जा रहा है। इस पर करीब 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर व्यय होंगे। व्यय का आधा हिस्सा भारत सरकार व आधा हिस्सा जापान द्वारा वहन किया जायेगा।

बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर, वित्त मंत्री श्री राघवजी भाई, लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री सत्यप्रकाश, ट्राइफेक के प्रबंध संचालक श्री प्रवीण गर्ग, प्रमुख सचिव राजस्व श्री एम.एम. उपाध्याय, मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस.के. मिश्र और अवर सचिव श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।

बैठक में जानकारी दी गयी कि कारिडोर के अंतर्गत प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित की जा चुकी है। इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी के गठन के अलावा परियोजना सलाहकार की भी नियुक्ति की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कारिडोर की मध्यप्रदेश संबंधी परियोजनाओं के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण के बारे में कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस कार्ययोजना को बनाते समय अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के साथ ही मध्यप्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाये। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में निजी भूमि मालिकों और प्रदेश के हितों को ध्यान में रखना जरूरी है।

बैठक में दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमिताभ कान्त ने कारिडोर खासतौर से मध्यप्रदेश में कारिडोर की प्रस्तावित परियोजनाओं पर केन्द्रित प्रस्तुतीकरण दिया।

मध्यप्रदेश में कारिडोर

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर में प्रदेश के 10 जिले शामिल है। प्रदेश की कुल आबादी का 24 फीसदी और कुल क्षेत्रफल का 20 फीसदी हिस्सा कारिडोर में विहित होगा। इन्दौर, धार, शाजापुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, झाबुआ, मंदसौर और राजगढ़ जिले इस कारिडोर में शामिल है।

कारिडोर के जरिये पीथमपुर-धार-महू निवेश क्षेत्र और रतलाम-नागदा निवेश क्षेत्र, शाजापुर-देवास और नीमच-नयागांव औद्योगिक क्षेत्र को एकीकृत रूप में चिन्हित किया गया है। पीथमपुर-धार-महू निवेश क्षेत्र को 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक आधुनिकतम रूप में विकसित किया जायेगा।

इसके लिये क्षेत्र को वैश्विक विनिर्माण हब के तौर पर डिजाइन किया गया है जहां उद्योग विकसित होंगे और आर्थिक विकास तेज होगा। क्षेत्र में अर्ली बर्ड परियोजनाओं के अंतर्गत इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र तक 20.3 किलोमीटर लंबा और 13.85 वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल का इकॉनामिक कारिडोर और उज्जैन मे 4.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नॉलेज सिटी बनायी जायेगी। इस नॉलेज सिटी में शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ विश्व-स्तरीय आवासीय, वाणिज्यिक तथा अधोसंरचना उपलब्ध होगी।

साथ ही पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के निकट 1.75 वर्ग किलोमीटर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने के अलावा क्षेत्र के लिये जल आपूर्ति सुधार परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। संपूर्ण क्षेत्र में इंडस्ट्रियल जोनों के साथ-साथ सामान्य और आवास संबंधी बुनियादी सुविधाओं का संतुलित विकास प्रस्तावित है।

इकानॉमिक कारिडोर के अंतर्गत पीथमपुर और इन्दौर के बीच लिंक के साथ ही मौजूदा सड़क के दोनों तरफ 300 मीटर तक औद्योगिक विकास प्रस्तावित है। इस कॉरिडोर में बी.आर.टी. टर्मिनल, आई.टी. उद्योग, वाणिज्यिक, पर्यटन, जनसुविधाएं, संस्थागत, आवासीय, अनुसंधान और विकास, उद्योग, एक्सपो एंड कन्वेंशन, मौजूदा विकास और हरित क्षेत्र को फोकस किया गया है।