89 ग्राम न्यायालयों के लिए पद स्वीकृत

 (मंत्रि परिषद के निर्णय)

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित आज यहां सम्पन्न मंत्रि परिषद की बैठक में 89 ग्राम न्यायालय खोलने के लिए विभिन्न पद स्वीकृत किये गये। इनमें 40 पद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, 40 पद रीडर, 40 पद डिपोजीशन राइटर, 40 पद एक्जीक्यूशन क्लर्क, 40 पद प्रोसेस राइटर, 40 पद स्टेनो क्लर्क, 49 पद वाहन चालक तथा 40 पद भृत्य के शामिल है।

प्रदेश में पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने तथा प्रति यूनिट राजस्व में वृद्धि के लिये तीनों वितरण कंपनियों द्वारा इस विषय पर किये गये अध्ययन और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अधिक हानि वाले क्षेत्रों में विद्युत वितरण कार्य फ्रेंचायजी के माध्यम से कराये जाने की सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई।

वितरण फ्रेंचायजी नियुक्त करने के पूर्व वितरण कम्पनियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि वितरण कम्पनियों द्वारा सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई दायित्व देय होने की स्थिति में भी कम्पनियों को फ्रेंचायजी आवंटित क्षेत्र से प्राप्त हो रहे राजस्व से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
मंत्रि मंडल ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दतिया, शिवपुरी और श्योपुर जिले की योजनाओं के लिये सहमति पत्र ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। उनकी नियम एवं शर्तें सामान्य है तथा ऋण पर ब्याज की दर के अतिरिक्त अन्य स्वीकृति की शर्ते 11 वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व में स्वीकृत 21 योजनाओं के अनुरुप है।
मंत्रि परिषद ने प्रदेश में पॉपीस्ट्रा के लिये वर्ष 2010-11 के दौरान न्यूनतम विक्रय मूल्य 100 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि परिषद ने स्टेट इंस्टीटियूट ऑफ एजुकेशनल मेनजमेंट एंड ट्रेनिंग की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसकी स्थापना प्रशासन अकादमी की विंग के रुप में किया जायेगा। संस्थान के लिए प्रशासन अकादमी के अधोसंरचना का उपयोग किया जायेगा। फैक्ल्टी के लिए आवश्यकतानुसार आउटसोर्स किया जायेगा।
मंत्रि परिषद ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में अक्टूबर 2009 में किये गये संशोधन का अनुसमर्थन किया। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण मकान नष्ट हो जाने पर दी जाने वाली राहत राशि को बढ़ाया गया है। पक्का मकान पूरी तरह नष्ट हो जाने की स्थिति में पूर्व में 25000 रुपये की राहत दी जाती थी जिसे बढ़ाकर 35000 रुपये किया गया है।
मंत्रि परिषद ने वाणिज्यिककर मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किये गये मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक 2009 के खंड 48 के उपखंड 6 के शासकीय संशोधन को कार्योंतर रुप से अनुमोदित किया।
मंत्रि परिषद ने मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन) अध्यादेश 2009 के प्रारूप का अनुमोदन किया। यह अध्यादेश मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 की कतिपय धाराओं में संशोधन के लिए लाया जाना प्रस्तावित है। एक ही व्यवसाई की एक इकाई से दूसरी इकाई में माल के हस्तांतरण को अधिनियम 2002 के अंतर्गत मान्य नहीं किया जाता था।

इस कारण व्यवसाइयों को इन पर टेक्स रिबेट की पात्रता नहीं थी। उन्हें पात्रता दिलाने के लिए मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथोचित प्रावधान किया गया था। परन्तु यह पाया गया कि ऐसा करने से उन व्यवसाइयों को कठिनाई हो रही है, जिनकी दूसरी इकाई द्वारा कर मुक्त माल का निर्माण किया जाता हैं। इसे मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम 2009 की मंशा के अनुरुप नहीं पाया गया। अत धारा 2 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
धारा 20-क में विवरण पत्र पुनरीक्षित विवरण पत्र 40 लाख रूपए तक विक्रय वाले व्यवसाइयों द्वारा पश्चातवर्ती वर्ष की 31 जुलाई तक तथा अन्य व्यवसाई द्वारा पश्चातवर्ती वर्ष की 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जाने पर स्व-निर्धारण की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में प्रस्तावित है कि स्वनिर्धारण की ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयुक्त को विवरण पत्र/पुनरीक्षित विवरण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ाने की शक्तियां दी जाएं, जिससे आवश्यकता एवं व्यवसाई की श्रेणी अनुसार तिथियां निर्धारित की जा सके।
मंत्रि परिषद ने मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 2009 का भी अनुमोदन किया। संशोधन अध्यादेश में जन शिक्षा केन्द्र के प्रभारी के रुप में मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक की जगह हायर सेकण्डरी स्कूल अथवा हाई स्कूल के प्राचार्य को बनाया जाएगा। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रत्येक जिले में कुछ अथवा सभी हायर सेकण्डरी अथवा हाई स्कूलों को जन शिक्षा केन्द्र के रुप में पदानिहित किया जाएगा। प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र में दो जन शिक्षक होंगे, जो कि केन्द्र तथा इसके स्कूलों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। जन शिक्षा का चयन जिले के शिक्षकों में से किया जाएगा।