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Wednesday, February 24, 2010

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति वर्ग के हजारों को छात्रावास सुविधा

  अभिकरण की शासी निकाय की बैठक में लिये गये निर्णय
प्रदेश में वर्ष 2011 में होने वाली जनगणना में राज्य में रहने वाले विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति वर्ग के व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी के साथ जनगणना हो सके इस उद्देश्य से जनगणना कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एकत्र किये जाने के लिये अभिकरण की ओर से अनुरोध पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अनुसूचित जाति विभाग के अंतर्गत संचालित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण की सोमवार को शासी निकाय की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अभिकरण के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह बंजारा ने की।
प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ के अन्तर्गत 51 जाति को शामिल किया गया है

इन वर्गों के 6 हजार 500 विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा

स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 2.25 करोड़ रूपये के आवंटन दिये जाने को मंजूरी



बैठक के प्रारंभ में 25 जुलाई 2009 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अभिकरण के अध्यक्ष श्री बंजारा ने कहा कि राज्य में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जातियों के लोगों में शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बैठक में स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत 17 जिलों को लगभग सवा दो करोड़ रूपये के आवंटन दिये जाने को मंजूरी दी गयी। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश के जिलों में स्थित जिला संयोजक कार्यालय में इन वर्गों के लिये संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये डिस्प्ले बोर्ड लगाने एवं जनजागृति का अभियान चलाया जाये।

बैठक में बताया गया कि विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ के अंतर्गत 51 जातियों को रखा गया है। इनमें शैक्षणिक सुधार के लिये प्रदेश के विभिन्न जिलों में 122 बालक एवं कन्या छात्रावास खोले गये हैं। इन छात्रावासों में लगभग 6 हजार 500 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले दो वर्षों में इन वर्गों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिये 71 नवीन छात्रावास भवनों का भी निर्माण किया गया है।

बैठक में अभिकरण की गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिये राज्य शासन को पांच अन्य अशासकीय सदस्यों को नामांकित किये जाने का भी अनुरोध किया गया। बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त श्रीमती सलीना सिंह, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव श्री व्ही.के बाथम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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