निर्माण विभाग सुनिश्चित करें ई-टेंडरिंग व्यवस्था - मुख्यमंत्री

  सचिवों एवं प्रमुख सचिवों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने निर्माण विभागों में ई-टेंडरिंग व्यवस्था सहित निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये संबंधित सचिवों एवं प्रमुख सचिवों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये निर्देश दिये। इसी तरह कार्यों की गुणवत्ता के लिये मुख्य तकनीकी परीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बनाने के साथ ही स्वतंत्र मानीटरिंग व्यवस्था को सशक्त बनाने के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रत्येक निर्माण विभाग में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने के लिये उठाये गये कदमों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्माण कार्यों में विलम्ब न हो इसके लिये टेंडर प्राप्त होने से लेकर निर्माण कार्य के देयक तैयार करने तक की प्रक्रिया में सुधार करते हुए पारदर्शिता से कार्रवाई पूरी की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोक निर्माण विभाग में 31 दिसम्बर को टेंडर की अंतिम तिथि के पश्चात 5 जनवरी को टेंडर एवार्ड करने के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग इसी तरह समय-सीमा तय कर कार्यों का निपटारा करे।

बैठक में विभागों के सचिवों ने टेंडर प्राप्त करने के बाद निर्णय के लिये एक सप्ताह से लेकर दो सप्ताह की अवधि निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की। नर्मदा घाटी विकास विभाग और विश्व बैंक से संबंधित निविदाओं के लिये पृथक प्रक्रिया होने से समय-सीमा की अलग व्यवस्था निर्धारित की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्माण विभागों को विभिन्न कार्यों के लिये भू-अर्जन की कार्रवाई समय पर करने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजनाओं का कार्य पूरा होने पर आवश्यक बोर्ड लगाने एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी श्री ओ.पी. रावत, प्रमुख सचिव वित्त श्री जी.पी. सिंहल के अलावा विभिन्न निर्माण विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन, अपर सचिव श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।