ब्यूरो को सशक्त बनाने के लिये 104 अतिरिक्त पद स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश की समृद्धि और विकास में भ्रष्टाचार को अवरोध बताते हुए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधी चाहे वे कितने भी प्रभावी क्यों न हो, के विरूद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। श्री चौहान आज यहां अरेरा हिल्स पर मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के संचालनालय भवन के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकारी पैसे के दुरूपयोग की लगातार पनपती जा रही प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये ब्यूरो को और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का रोग गहरा है तो उसका निदान भी उतनी ही सक्रियता और विशेषज्ञता से करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराधों संबंधी शिकायतों के पर्याप्त पर्यवेक्षण के बाद अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाये। यह ध्यान रखा जाये कि ईमानदार लोगों के विरूद्ध झूठी शिकायतें प्राप्त होने पर वे प्रताड़ित न हो। उन्होंने कहा कि ब्यूरो प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने तक सीमित न रहे। ब्यूरो को अपने आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर बिना शिकायत प्राप्त हुए भी आर्थिक अपराधों की रोकथाम करना चाहिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आर्थिक अपराधियों के साथ ही प्रदेश में सभी तरह के माफियाओं का खात्मा करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने पुलिस प्रशासन से बाहुबलियों के खिलाफ भी अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यह कार्य किया जाये।
मुख्यमंत्री ने ब्यूरो को अधिक सक्षम और कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से 104 अतिरिक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति की भी जानकारी दी। श्री चौहान ने बताया कि ब्यूरो की प्रणाली को वर्तमान परिवेश में और अधिक प्रभावी बनाने के लिये पृथक-पृथक इकानामी इंटेलीजेन्स, टेक्निकल, इन्वेस्टीगेशन और एन्टी करप्शन यूनिट के निर्माण के लिये ये पद स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो में पदस्थ अमले को विशेष भत्ता देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि वन स्टेप प्रमोशन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। श्री चौहान ने ब्यूरो के महानिरीक्षक द्वय श्री अजय शर्मा और श्री एस.डब्ल्यू. नकवी के कार्य की सराहना भी की।
गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन को समय की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की मुख्यमंत्री श्री चौहान की दृढ़ इच्छाशक्ति के अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आयेंगे। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री के.एल. अग्रवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये श्री चौहान की प्रतिबद्धता से जांच एजेंसियों को बल मिला है। उन्होंने बताया कि ब्यूरो के संचालनालय भवन के निर्माण के लिये राज्य शासन ने 5 करोड़ 50 लाख रूपये और 4 करोड़ 50 लाख रूपये भवन के आधुनिकतम और तकनीकी अन्वेषण सुविधाओं से लैस करने के लिये स्वीकृत किये हैं। सांसद श्री कैलाश जोशी ने आशा व्यक्त की कि नये भवन और उसमें प्रदत्त सुविधाओं के बाद ब्यूरो अधिक सक्षमता से कार्य करेगा। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में ब्यूरो द्वारा आर्थिक अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की सराहना की।
ब्यूरो के महानिदेशक श्री एस.एस. लाल ने ब्यूरो की गतिविधियों की जानकारी दी। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने विधि-विधान से भवन की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण और भूमि पूजन किया। समारोह में विधायक श्री ध्रुवनारायण सिंह, मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी, पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. राउत, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री सुदेश कुमार भी मंचासीन थे। अंत में आभार प्रदर्शन ब्यूरो के महानिरीक्षक श्री अजय शर्मा ने किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराधों संबंधी शिकायतों के पर्याप्त पर्यवेक्षण के बाद अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाये। यह ध्यान रखा जाये कि ईमानदार लोगों के विरूद्ध झूठी शिकायतें प्राप्त होने पर वे प्रताड़ित न हो। उन्होंने कहा कि ब्यूरो प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने तक सीमित न रहे। ब्यूरो को अपने आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर बिना शिकायत प्राप्त हुए भी आर्थिक अपराधों की रोकथाम करना चाहिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आर्थिक अपराधियों के साथ ही प्रदेश में सभी तरह के माफियाओं का खात्मा करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने पुलिस प्रशासन से बाहुबलियों के खिलाफ भी अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यह कार्य किया जाये।
मुख्यमंत्री ने ब्यूरो को अधिक सक्षम और कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से 104 अतिरिक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति की भी जानकारी दी। श्री चौहान ने बताया कि ब्यूरो की प्रणाली को वर्तमान परिवेश में और अधिक प्रभावी बनाने के लिये पृथक-पृथक इकानामी इंटेलीजेन्स, टेक्निकल, इन्वेस्टीगेशन और एन्टी करप्शन यूनिट के निर्माण के लिये ये पद स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो में पदस्थ अमले को विशेष भत्ता देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि वन स्टेप प्रमोशन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। श्री चौहान ने ब्यूरो के महानिरीक्षक द्वय श्री अजय शर्मा और श्री एस.डब्ल्यू. नकवी के कार्य की सराहना भी की।
गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन को समय की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की मुख्यमंत्री श्री चौहान की दृढ़ इच्छाशक्ति के अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आयेंगे। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री के.एल. अग्रवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये श्री चौहान की प्रतिबद्धता से जांच एजेंसियों को बल मिला है। उन्होंने बताया कि ब्यूरो के संचालनालय भवन के निर्माण के लिये राज्य शासन ने 5 करोड़ 50 लाख रूपये और 4 करोड़ 50 लाख रूपये भवन के आधुनिकतम और तकनीकी अन्वेषण सुविधाओं से लैस करने के लिये स्वीकृत किये हैं। सांसद श्री कैलाश जोशी ने आशा व्यक्त की कि नये भवन और उसमें प्रदत्त सुविधाओं के बाद ब्यूरो अधिक सक्षमता से कार्य करेगा। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में ब्यूरो द्वारा आर्थिक अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की सराहना की।
ब्यूरो के महानिदेशक श्री एस.एस. लाल ने ब्यूरो की गतिविधियों की जानकारी दी। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने विधि-विधान से भवन की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण और भूमि पूजन किया। समारोह में विधायक श्री ध्रुवनारायण सिंह, मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी, पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. राउत, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री सुदेश कुमार भी मंचासीन थे। अंत में आभार प्रदर्शन ब्यूरो के महानिरीक्षक श्री अजय शर्मा ने किया।
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