वाणिज्यिक कर निर्धारण प्रकरणों की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल की

पूर्व वर्ष 2006-07 के प्रकरणों के लिए अवधि छह माह बढ़ाई

राज्य शासन ने वाणिज्यिक कर के लिए वर्ष 2007-08 के लंबित प्रकरणों में निर्धारण (असेसमेन्ट) की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2010 कर दिया है। यह अवधि 31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त हो रही थी। व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री राघवजी से भेंट कर इस अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया था।पूर्व वर्ष 2006-07 के प्रकरणों के लिए अवधि छह माह बढ़ाई गयी थी। इस अवधि के बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है। इस साल लोकसभा, नगरीय निकायों के सिलसिले में अधिकारी व्यस्त रहे और अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही 31 मार्च तक वसूली अभियान भी चल रहा है। इन तथ्यों के मद्देनजर निर्धारण अवधि को बढ़ाया गया है।