कांग्रेस विधायकों को विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने का निर्देश देने के लिये
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे 11 मई 2010 से मध्यप्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास के संबंध में विधायकों के सुझाव प्राप्त करने के लिये आहूत विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस विधायकों को भाग लेने के लिये निर्देशित करें।एक पत्र लिखकर श्री चौहान ने श्रीमती सोनिया गांधी को अवगत कराया कि इस विशेष सत्र का आयोजन विधानसभा के सभी सदस्यों के सुझाव प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है। इस सत्र के दौरान सदन के प्रश्नकाल आदि का आयोजन नहीं होगा। यह आशा है कि चर्चाओं में सभी सदस्य राजनैतिक सोच से उपर उठकर भाग लेंगे। इस प्रकार उनसे प्राप्त सुझावों को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस रचनात्मक पहल से प्रदेश के लोगों को अत्याधिक लाभ होगा।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ध्यान उस ओर दिलाया कि विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति के बाद ही विधानसभा का यह विशेष सत्र आहूत किया गया है। इसके बावजूद अब प्रदेश कांग्रेस ने इस सत्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विशेष सत्र के उपर्युक्त उद्देश्यों के संबंध में लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन के लिये मैं इस महत्वपूर्ण जनहित के मामले में आपका हस्तक्षेप आवश्यक समझता हूँ।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे कांग्रेस सदस्यों को 11 मई से शुरू होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेकर अपने परम पवित्र संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करने का निर्देश दें।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ध्यान उस ओर दिलाया कि विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति के बाद ही विधानसभा का यह विशेष सत्र आहूत किया गया है। इसके बावजूद अब प्रदेश कांग्रेस ने इस सत्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विशेष सत्र के उपर्युक्त उद्देश्यों के संबंध में लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन के लिये मैं इस महत्वपूर्ण जनहित के मामले में आपका हस्तक्षेप आवश्यक समझता हूँ।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे कांग्रेस सदस्यों को 11 मई से शुरू होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेकर अपने परम पवित्र संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करने का निर्देश दें।
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