सरकारी कर्मचारियों के जॉब कार्ड निरस्त होंग

 इंदिरा आवास योजना की राशि सीधे हितग्राही के खाते में

इंदिरा आवास योजना की राशि अब सीधे हितग्राही के खाते में जमा होगी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब एम.आई.एस. में जानकारी अधिकतम एक माह में फीड की जाएगी साथ ही इस योजना के तहत किए जाने वाले वृक्षारोपण का कार्य स्वसहायता समूहों से कराया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह निर्देश आज विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में दिए। बैठक में समिति के सदस्य विधायक श्री यादवेंद सिंह, श्री अभय कुमार मिश्रा एवं श्री रमेश दिलीप भटेरे उपस्थित थे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने सदस्यों द्वारा यह सुझाव देने की इंदिरा आवास योजना के हितग्राहियों को पूरा एवं सुनिश्चित रूप से लाभ मिल इसके लिए योजना में सुधार की आवश्यकता है। श्री भार्गव ने कहा कि पंचायतों की बजाए अब इंदिरा आवास योजना के पात्र हितग्राही के खाते में सीधे राशि जमा कराई जाए।

रोजगार गारंटी योजना में मस्टर रोल में गड़बड़ी रोकने, कार्यों का समयसीमा में मूल्यांकन करने एवं मजदूरी की भुगतान समय पर करने के लिए एम.आई.एस. में फीड करने की अधिकतम सीमा एक माह करने का निर्णय बैठक में हुआ। इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत बनाए गए स्व-सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए वृक्षारोपण के कार्य जैसे पौधों का क्रय करना नर्सरी विकसित करने का कार्य स्व-सहायता समूहों से कराया जाएगा और उन्हें पौधों के संरक्षण तथा उससे होने वाली फसल का लाभ भी उन्हें दिया जाएगा। इससे वृक्षारोपण का सफलतम क्रियान्वयन हो सकेगा और स्व-सहायता समूह सशक्त हो सकेंगे।
बैठक में बताया गया कि पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का एक पूल बनाकर उसे प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जाएगा ताकि राशि का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके। ग्राम पंचायतों का क्रमवार कम्प्यूटरीकरण कर सभी लेखों को संधारण किया जाएगा ताकि पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनी रहे। बैठक में बताया गया कि पंचायत के कार्यों की वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा।

अगले पांच वर्षों में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों चिन्हांकित किया जाएगा और उनके जॉब कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे जॉब कार्ड भी निरस्त होंगे जिनके माध्यम से योजना के प्रारंभ होने से आज दिनांक तक कोई नाम नहीं मांगा गया।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री परशुराम, सचिव श्री अजय तिर्की सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।